वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संघमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय कायम राख्ने निर्णय गरेसँगै झण्डै करिब एक दर्जन सचिव कटौतीमा पर्ने भएको छ । चार वटा मन्त्रालय मर्ज र खारेजी भएसँगै ती मन्त्रालय गाभ्दा ती मन्त्रालयको सचिवको दरबन्दी कटौती हुने भएको हो । यस्तै सचिव खटाउन आवश्यक नपर्ने ठानिएका सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय,नेपाल ट्रष्ट,उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका अलवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोगमा समेतमा समेत सचिव दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव अगाडि बढेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन भन्दै कम्तिमा १३ सचिवको दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ । जस अनुसार, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेकोमा एक सचिवमात्र रहने भएका छन् भने अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ र राजश्वका फरक फरक सचिव रहेको र महालेखामा समेत सचिवकै दरबन्दी रहेकोमा अर्थमा एक जनामात्र सचिव रहने प्रस्ताव अगाडि बढेको छ । तीन मन्त्रालय गाभिएर बनेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बन्न पुगेको छ । जहाँका प्राविधिक दुई सचिव कटौतीमा पर्ने भएका छन् । यस अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिव दरबन्दीमध्येएक कृषि र वन मन्त्रालयमा फरक फरक सचिव रहेकामा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पनि दुई सचिव पद कटौती गरिएको छ। उर्जा र जलश्रोत मन्त्रालयमा फरक फरक सचिव रहेकोमा सो दरबन्दी समेत कटौती पर्ने भएको हो । शिक्षा तथा विज्ञान–प्रविधि क्षेत्रको पुनर्संरचनामा भने सचिव दरबन्दी यथावत् राखिएको छ। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन मन्त्रालय छुट्टै कायम गरिएकाले शिक्षा तथा प्रविधि क्षेत्रका दुई सचिवमध्ये एक पद नयाँ मन्त्रालयमा कायम गरिएको छ। यसैगरी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा रहँदै आएको सचिव र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा रहेको सचिवको दरबन्दी कटौतीमा पर्ने भएको छ । यस अघि अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा समेत सचिव दरबन्दी रहेकोमा सो दरबन्दी कटौती गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
बिज्ञापन
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विशेष दरबन्दीमा सचिव रहेका खगेन्द्रप्रसाद नेपालको पद अवकाशमा गएसँगै उनको पद स्वत खारेजीमा परेको छ भने सचिवको ७१ दरबन्दी रहेकोमा अब ५७ मा झर्ने स्थिति बन्दैछ ।
अन्य मन्त्रालयहरुले ओएनएमको काम टुंगाएको भए परराष्ट्र, पूर्वाधार तोकिएको मापदण्डभन्दा फरक संरचना प्रस्ताव गरेका कारण दरबन्दी संरचना टुंग्याउन सकस भइरहेको छ । यस्का अलवा कृषि, वन तथा पशुपन्छीको ओएनएम टुंग्याउनै बाँकी रहेको बताइएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने एक सचिव, पाँच सहसचिवसहित कुल ८७ कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ ।दुई मन्त्रालय मर्ज भएसँगै पाँच सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको छ। यसअघि दुवै मन्त्रालयमा गरी २२५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको ८७ कर्मचारी कटौती गरेर १ सय ३९मा झारिएको छ । यस्तै मन्त्रालयले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)मा ६ वटा महाशाखा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
यता गृह मन्त्रालयका १० वटा सहसचिव दरबन्दी कटौतीमा पर्ने भएको छ । गृहले तयार पारेको ओएनएम अनुसार दरबन्दी रहेका ९ जिल्लाबाट सहसचिवको दरबन्दी कटौती गरिएको हो । सहसचिवलाई सिडिओमा खटाउन समेत नसक्ने र दरबन्दी कटौती समेत गर्न नसकेर आलोचित बन्दै आएको गृह प्रशासनले सहसचिवको दरबन्दी रहेको ९ जिल्लाबाट सो दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो । ओएनएम सर्वेक्षणअन्तर्गत लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा सहसचिव दरबन्दी कटौती गरी उपसचिवलाई खटाउने गरी ओएनएम बनेको छ ।
१३ सचिव, ३५ सहसचिव ६५ उपसचिव, ७० शाखा अधिकृत गरी पहिलो चरणमा झण्डै ६ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ । गत ३० वैशाखको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । यस्तै नयाँ सरकारले दर्जनौं निकायको खारेजी, मर्जर तथा पुनः संरचना गर्ने बजेट भाषणमा घोषणा गरे अनुसार सयौंका संख्यामा तल्ला तहदेखि माथिल्ला तहका कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो । मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौतीबाट जिम्मेवारीविहीन हुने डेढ सयभन्दा बढी उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई देशभरका मालपोत कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा कर्मचारी अभाव भएका स्थानीय तहमा खटाउने तयारी गरिएको छ।
